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ईडी के द्वारा पूछताछ से बचने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री ने ली हाईकोर्ट की शरण, हुई आंशिक सुनवाई - Hindi News | Jharkhand Chief Minister Hemant Soren avoid questioning by ED took refuge in the High Court partial hearing took place | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ईडी के द्वारा पूछताछ से बचने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री ने ली हाईकोर्ट की शरण, हुई आंशिक सुनवाई

याचिका में पीएमएलए एक्ट -2002 की धारा-50 व 63 की वैधता को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि उक्त धाराएं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करती हैं। ...

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर फिर तरेरी आंख, नाराज जस्टिस किशन कौल ने कहा, "मैं इस मामले को हर 10 दिन में उठाऊंगा" - Hindi News | Supreme Court again frowns on the delay in appointment of judges, angry Justice Kishan Kaul said, "I will raise this matter every 10 days" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर फिर तरेरी आंख, नाराज जस्टिस किशन कौल ने कहा, "मैं इस मामले को हर 10 दिन में उठाऊंगा"

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर को लेकर हो रही देरी नाराजगी जताई है। ...

सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी, तय होगा मानदंड, सीजेआई ने दी जानकारी - Hindi News | Judges appointment process to be more transparent, says Chief Justice | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी, तय होगा मानदंड, सीजेआई ने दी जानकारी

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। ...

दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप घोर क्रूरता के समान - दिल्ली उच्च न्यायालय - Hindi News | False allegation of dowry harassment and rape amounts to extreme cruelty Delhi High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप घोर क्रूरता के समान - दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि महिला द्वारा पति के परिवार पर दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाना ‘घोर क्रूरता’ के समान है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। ...

बेंगलुरुः पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को झटका, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन से जदएस सांसद को अमान्य घोषित किया, आखिर क्या है वजह - Hindi News | Bengaluru former PM HD Deve Gowda's grandson Prajwal Revanna Shock Karnataka High Court declares JDS MP from Hassan invalid what reason | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बेंगलुरुः पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को झटका, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन से जदएस सांसद को अमान्य घोषित किया, आखिर क्या है वजह

Bengaluru: प्रज्वल रेवन्ना जद (एस) के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते हैं और 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव जीतने वाले पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार हैं। ...

लिव-इन-रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा- विवाह की संस्था को नष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित डिजाइन काम कर रहा है - Hindi News | Allahabad High Court on live-in-relationship Systematic Design Working To Destroy Marriage Institution | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :लिव-इन-रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा- विवाह की संस्था को नष्ट करने के लिए एक व्यवस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में विवाह की संस्था को नष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित डिजाइन काम कर रहा है और फिल्में और टीवी धारावाहिक इसमें योगदान दे रहे हैं। ...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में दर्ज सीबीआई के केस को असम ट्रांसफर किया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे ट्रायल जजों को - Hindi News | Supreme Court transfers CBI case registered in Manipur violence to Assam, Chief Justice of Gauhati High Court will decide trial judges | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में दर्ज सीबीआई के केस को असम ट्रांसफर किया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे ट्रायल जजों को

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मणिपुर हिंसा के जिन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, उनकी सुनवाई पड़ोसी राज्य असम में होगी। ...

Uttar Pradesh Goonda Control Act: गुंडा एक्ट के संबंध में समान दिशानिर्देश बनाने का राज्य सरकार को निर्देश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया - Hindi News | ​​​​​​​Uttar Pradesh Goonda Control Act Direction state government make uniform guidelines regarding Goonda Act Allahabad High Court took matter seriously | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Uttar Pradesh Goonda Control Act: गुंडा एक्ट के संबंध में समान दिशानिर्देश बनाने का राज्य सरकार को निर्देश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया

Uttar Pradesh Goonda Control Act: न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति मोहम्मद ए.एच. इदरीसी की पीठ ने अलीगढ़ के गोवर्धन नामक व्यक्ति की याचिका पर यह आदेश पारित किया। ...