फेसबुक इस समय सबसे फेमस सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट है, जिसके द्वारा यूजर अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। इसका लांच 2004 में हार्वर्ड के स्टूडेंट मार्क ज़ुकेरबर्ग ने किया था। शुरुआत में इस प्लेटफार्म का नाम द फेसबुक था, जो कॉलेज नेटवर्किग के लिए शुरू किया गया था लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ इसको सभी के लिए शुरू कर दिया गया। कुछ ही महीनों में यह नेटवर्क पूरे यूरोप में पहचाना जाने लगा। अगस्त 2005 में इसका नाम फेसबुक कर दिया गया। फेसबुक में अन्य भाषाओं के साथ हिन्दी में भी काम करने की सुविधा है। Read More
भारत TikTok के लिए सबसे बड़े बाजार के तौर उभरा है और दुनियाभर में सबसे ज्यादा टिकटॉक डाउनलोड भारत में हुए हैं। इससे साबित होता है कि टिकटॉक दुनिया के तेजी से बढ़ने वाले ऐप में से एक है। ...
सरकार के फेसबुक के खाताधारकों की जानकारी मांगने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। फेसबुक की छमाही पारदर्शिता रपट के अनुसार 2019 की पहली छमाही में इस मामले में सरकार की ओर से ऐसे अनुरोधों की संख्या नौ प्रतिशत बढ़कर 22,684 रही। सरकारों के फेसबुक से ...
Facebook Pay Launched: पे के जरिए यूजर फंड, डोनेशन, गेम खरीदना, इवेंट टिकट, मैसेंजर पर दोस्तों को पेमेंट और फेसबुक मार्केटप्लेस (Marketplace) पर मौजूद कुछ चुनिंदा चीजों और बिजनेस से खरीदारी कर सकेंगे ...
Instagram जल्द ही टिकटॉक जैसा वीडियो ऐप लाने की तैयारी कर रही है। इस फीचर की मदद से यूजर्स 15 सेकेंड की वीडियो बनाकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं। ...
अभी तक फेसबुक इस समस्या को ऐल्गोरिद्मिक फिल्टरिंग और मैन्युल तरीके से सुलझा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी फेक प्रोफाइल की समस्या से निजात नहीं मिल रही। देखा जाए तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा फेक प्रोफाइल सेलिब्रिटिज की होती हैं। ...
निगरानी के दौरान जानकारी में आया कि आरोपी पाकिस्तानी एजेंट से फेसबुक और वाट्सऐप के जरिये निरंतर संपर्क में है और पैसों के बदले सैन्य सूचनाएं उससे साझा करता था। ...
Facebook कंपनी ने अपने नए लोगो को GIF में जारी किया है। जिफ में फेसबुक का नया लोगो अलग-अलग कलर से प्रॉडक्ट्स को दिखाता है। चूंकि ये जीफ में जारी किया गया है तो ये लोगो मूव करते हुए नजर आएगा। ...
भारत में भी फेक न्यूज, मॉब लिचिंग, बच्चा चोरी से जुड़े कई सारे मामलों में सोशल और वीडियो शेयरिंग साइट पर सवाल उठे हैं। इन सबके लिये नियम बनाने हेतु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का समय मांगा है। ...
