मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई। Read More
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर तमिलनाडु में विवाद और गहरा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने नई नीति में 3 भाषा फॉर्मूला को दुखद और निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि वे इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगे। ...
मंत्रालय अधिकारियों के अनुसार सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने में 15 साल की अवधि लग जाएगी। हालांकि एनसीईआरटी की ओर से पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य एक साल में पूरा हो जाएगा। जिससे अगले दो सालों में नई शैक्षणिक संरचना संभव हो सकती है। ...
यूजीसी ने उस समय फोर ईयर कोर्स को रोल बैक कर दिया था। उस समय फोर ईयर रोल बैक का कारण वामपंथियों का विरोध था जो आज भी इसे शिक्षा का निजीकरण बता रहे हैं। मेरा मानना है कि यह शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है। ...
नई शिक्षा नीति में पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने, विधि और मेडिकल को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिये एकल नियामक बनाने, विश्वविद्यालयों म ...
