Delhi High Court: निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी (सीडब्ल्यूएसएन) के तहत प्रवेश देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ‘आधार’ को अनिवार्य करने को स्थगित कर दिया गया था। ...
जो कोई भी अभिनेता का नाम, आवाज या यहां तक कि मिस्टर इंडिया, लाखन आदि जैसे स्क्रीन उपनामों का उपयोग करना चाहता है, उसे पहले अभिनेता से अनुमति लेनी होगी और ऐसा करने में विफलता कानूनी परेशानी या कार्रवाई को आमंत्रित करेगी। ...
उच्च न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार न सिर्फ मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में रेखांकित किया गया है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का एक अभिन्न पहलू भी है। ...
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, उच्च न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया है कि ''सेक्स के बिना शादी अभिशाप है'' और वैवाहिक जीवन में यौन संबंधों में निराशा से ज्यादा घातक कुछ भी नहीं है।'' ...
Delhi High Court: उच्च न्यायालय ने परिवार अदालत द्वारा एक दंपति को सुनाए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा जिनकी शादी प्रभावी रूप से बमुश्किल 35 दिन तक चली। ...
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद को सूचित किया कि मामले के विशिष्ट परिस्थितियों में राय की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दी गई है, लेकिन इसे एक मिसाल नहीं बनाया जाना चाहिए और यह आदेश इसी मामले तक सीमित रहना चाहिए। ...
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी समय पर वितरित हो। ...
