राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
भाजपा महासचिव अनिल जैन ने बताया कि टॉल फ्री नंबर शुक्रवार को जारी किये जाने की उम्मीद है ताकि लोग सीएए पर अपना समर्थन व्यक्त कर सके जिसमें धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता का पात्र बनाया गया ...
संगठन के एक पदाधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 2019 के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिये पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ...
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नववर्ष के अवसर पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि सीएए अब एक राष्ट्रीय कानून है और असम के मूल निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं। ...
अर्बन नक्सल ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल माओवादी संगठनों के शहरों में कथित समर्थकों के लिए किया जाता है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लोग इसके समर्थन में आए हैं। ...
पुलिस अधिकारी ने कहा कि झगड़े के दौरान आरोपी ने फिल्मकार पर चाकू से हमला किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ...
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर पिछले महीने देश के कई इलाकों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में दर्जन लोगों की मौत हो गई है। ...
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि विधानसभा में नागिरकता संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया गया है। उसकी कानूनी और संवैधानिक तौर पर कोई मान्यता नहीं है। ...
