राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
भाजपा के पूर्व नेता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 21 दिवसीय यात्रा नौ जनवरी को शुरू होगी और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन दिल्ली में राजघाट पहुंचेगी। ...
उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग की है, वहीं असम सरकार ने 11 दिसंबर को गुवाहाटी में हुई हिंसा में पीएफआई की भूमिका पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। ...
ओबीसी समुदाय के सदस्यों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के वन मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी को संवैधानिक अधिकार दिए हैं और इसीलिए विपक्ष डरा हुआ है और उन्हें हटाने के लिए हल्ला मचा रहा है। ...
वर्ष 2012 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्रशासित क्षेत्र (एजीएमयूटी) कैडर के आईएएस अधिकारी गोपीनाथन ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को अनुचित बताते हुए त्यागपत्र दे ...
प्रियंका ने पहले एक स्थानीय मदरसे के मौलाना से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य पर प्रभावित लोगों से मिलते हुए रुकैया परवीन नामक उस युवती से मुलाकात की जिसकी जल्द ही शादी तय है। ...
पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री सांसदों को नागरिक जिम्मेदारी का नया सबक पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि अगर कोई सांसद संसद में किसी विधेयक के खिलाफ मतदान करता है, तो वह सांसद "संसद के खिलाफ विरोध" कर रहा है।’’ ...
