राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
छात्र ने सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद सुप्रियो से उनका ''शैक्षिक स्तर'' पूछा था जिस पर सुप्रियो ने उसे ''उसके देश'' भेजने की धमकी दी। छात्र मुस्तफिजुर रहमान ने शुक्रवार को कहा कि वह केवल यह चाहता है कि भाजपा नेता बिना शर्त सार्वजनिक रूप से उससे माफी मा ...
CAA: पाक पीएम इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं पिछले पांच महीनों से दुनिया से कह रहा हूँ कि दुनिया का ध्यान कश्मीर और (संशोधित) नागरिकता कानून के प्रति हो रहे विरोध से हटाने के लिए मोदी-आरएसएस सरकार निश्चित तौर पर पीओके में किसी प्रकार की कार् ...
कांग्रेस सेवा दल की एक पुस्तक में वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे के बीच कथित संबंध से जुड़े दावे को लेकर शिवसेना और भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। ...
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ‘‘अमित शाह जी, मोदी जी और आपको देश की जनता ने काम करने के लिए प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बनाया है। रोटी और रोजगार के लिए बनाया है। राहुल गांधी जी और विपक्षी नेताओं को गाली देने के लिए नहीं ...
कानून के खिलाफ अपना असंतोष जाहिर करते हुए उन्होंने ‘हल्ला बोल’ और ‘आजादी’ के नारे लगाए। गोद में अपने बच्चों को लिए हुए माताओं ने भी जुलूस में हिस्सा लिया। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर 45 नागरिक संस्थाओं ने इस जुलूस का आयोजन किया। ...
मंत्री ने कहा कि 2019 कांग्रेस की ''ऐतिहासिक गलतियों'' को सुधारने का साल था। ठाकुर ने कहा, ''नरेन्द्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370, 35ए और तीन तलाक को खत्म किया। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर के मुद्दे का समाधान किया जिसे पूरे देश ने स्वीकार ...
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और ओडिशा के सीएम को पत्र लिखा है। ...
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पासवान ने लिखा है कि जनगणना वर्ष 1887 से शुरू हुई और यह हर 10 साल पर होती है. इसमें कौन देश का नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, इसका कोई ब्यौरा नहीं होता है. ...
