राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
अधिकारियों के अनुसार शिक्षा विभाग के उपनिदेशक द्वारा इस घटना की जांच किए जाने के बाद गुरुवार को हिंदी शिक्षक कलेशन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस संबंध में एक विद्यार्थी के पिता ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी। ...
सीएए, देशव्यापी एनआरसी और एनपीआर के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा ,“मुझे पता है कि अभिषेक की पत्नी एक पंजाबी लड़की है, लेकिन उसका उपनाम नहीं पता। मानवीय रिश्तों में उपनाम मायने नहीं रखते।” ...
शुक्रवार दोपहर को चंद्रशेखर दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचे और समर्थकों के साथ नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध किया।कोर्ट के आदेश के अनुसार, चंद्रशेखर आजाद को 24 घंटे के अंदर दिल्ली से बाहर जाना होगा। ...
प्रस्ताव में कहा गया, “इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि सीएए भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान का उल्लंघन करता है, जो हमारे संविधान की मूल विशिष्टता है; इसलिए सदन भारत सरकार से सीएए निरस्त करने की अपील का प्रस्ताव करता है ताकि नागरिकता देने में ध ...
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विशेष सत्र के तहत मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया और केंद्र से अधिनियम को रद्द करने की मांग की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की संभावना से बृहस्पतिवार को इनकार नहीं किया थ ...
बिपिन रावत ने गुरुवार (16 जनवरी 2020) को नई दिल्ली में आयोजित 'रायसीना डायलॉग' में कहा, घाटी में 10 और 12 साल के लड़के-लड़कियों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। ...
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत नामांकन करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 13 जनवरी से शुरू हुई है। ...
आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केंद्रशासित प्रदेशों पुड्डुचेरी और लद्दाख ने अपने इलाकों में एनपीआर के लिए कोई तारीख अधिसूचित नहीं की है. पंजाब का अलग रुख पंजाब ने सबसे अलग रुख अपनाते हुए कहा है कि राज्य विधानसभा में चर्चा के बाद ही वह एनपीआर के बारे में कोई ...
