केंद्र सरकार ने अदालत से आदेश मांगा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मुआवजा भुगतान के अनुदान के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दावा किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने और उसके बाद कदम उठाने के लिए एक नमूना जांच करने की अनुमति दी जाए। ...
मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की सरकार है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ में शामिल है. इसके बावजूद सीबीआई को मेघालय में सरकारी योजना में घपला मामले की जांच करने से रोक दिया गया. ...
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कोविड से हुई मौत के संबंध में इस तरह के फर्जी दावे आ सकते हैं। इस योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुझाव दि ...
पीएमएलए के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि ईडी द्वारा पिछले 5 सालों में कुल 2,086 मामले दर्ज किए गए, जो कि सभी मामलों का केवल 0.06 प्रतिशत है। ...
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं। जिसमें सूचकांक 125.7 पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि जनवरी 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में सरकार 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है। ...
पिछले सप्ताह ट्विटर पर मुद्दे को उठाकर सीएसएस फोरम ने इस मामले में सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश भी की थी। सरकारी अधिकारियों के संघ सीएसएस फोरम के अनुसार, अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव रैंक के 6,210 अधिकारी हैं, जिनमें से ...
बाल पुरस्कार के विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। प्रत्येक बाल पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ...
