CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए । 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे।छह दिसम्बर 1992 को बाबरी ढा ...
गौरतलब है कि 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जारी किये गये फुटेज में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जैसे दिखने वाले व्यक्ति और मिर्जा एक फर्जी कंपनी को लाभ पहुंचाने के एवज में उसके प्रतिनिधियों से रुपये लेते देखे गये थे। ...
एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि चिकित्सा जांच के बाद मिर्जा को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया गया। नारद समाचार पोर्टल और मैथ्यू सैम्युअल ने जब यह स्टिंग ऑपरेशन किया था तब मिर्जा पश्चिम बंगाल स्थित वर्द्धमान जिले के पुलिस अधीक्षक थे। ...
ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वाड्रा पर लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में धनशोधन का आरोप है। उनके खिला ...
केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल 15 अक्टूबर को एक आरोपी को राहत देने के बदले घूस लेने के आरोप में अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, अस्थाना ने इन आरोपों से इनकार किया है। ...
आरटीआई अधिनियम की धारा 24 सीबीआई समेत सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट देती है लेकिन अगर कोई आवेदक “भ्रष्टाचार के आरोपों” से जुड़ी ऐसी सामग्री की मांग करता है जो जांच एजेंसी के पास मौजूद है तो यह छूट लागू नहीं होगी। ...
