CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
सीबीआई की प्राथमिकी के मुताबिक यह घोटाला अप्रैल से जून 2018 के बीच हुआ था, जब यस बैंक ने घोटाला प्रभावित डीएचएफएल के अल्प अवधि के रिणपत्र में 3,700 करोड़ रुपये निवेश किये थे। ...
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने फेसबुक संबोधन में कहा कि उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से वधावन बंधुओं के पृथक वास की अवधि बुधवार को दोपहर दो बजे खत्म होने के बाद उन्हें हिरासत में लेने का अनुरोध किया है। ...
दिल्ली के निजामुददीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ कई मामले की जांच की जा रही है। वह फरार चल रहा है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने नकेल कसते हुए मामला दर्ज किया है। ...
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ सीबीआई द्वारा सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सोमैया ने कहा कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह से बात की और अनुरोध किया कि सीबीआई वधावन ब ...
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पंजाब के नवांशहर स्थित शाखा के हेड कैशियर रहे सुरेंद्रपाल सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। एजेंसी के प्रवक्ता आर के गौड़ ने बताया कि सीबीआई ने गत मई में हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह पर मामला दर्ज किया था। ...
।" केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर ‘प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष’ (पीएम केयर्स फंड) के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की है। ...
23 मार्च देश की अहम जांच एजेंसी सीबीआई भी कोरोना वायरस की चपेट में है. एजेंसी ने अप्रत्याशित निर्णय लिया है कि जहां अत्यधिक आवश्यक हो, वहीं छापेमारी की जानी चाहिए. जहां संदिग्ध की ओर से साक्ष्य को नष्ट करने का संदेह है, वहां जांच अधिकारियों को क्या क ...
