संसद का बजट सत्र आज यानि 31 जनवरी को शुरू हो रहा है. एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी. विश्लेषकों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में जारी नरमी को देखते हुए सरकार इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है. Read More
सीतारमण ने कहा , ‘‘ मुद्रास्फीति औसतन 4.8 प्रतिशत रही है, फैक्टरी उत्पादन बढ़ा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ा है, और यह पिछली तिमाही में हर महीने एक लाख करोड़ रूपये से अधिक रहा है। ...
भाजपा के विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि वार्षिक बजट होने के बावजूद इसमें पूरे दशक का सपना सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार के मुकाबले विकास कार्यो को अमल में लाने में फर्क के कारण योजनाओं पर अमल की गति में तेजी आई है। ...
West Bengal Budget: ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के 2020- 21 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 5,150 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसके साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। ...
सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमने उपभोग बढ़ाने तथा पूंजीगत खर्च सुनिश्चित करने की आधारशिला रख दी है। सरकार का निवेश बुनियादी संरचना में निर्माण में लगेगा, जिसका अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में असर होगा।’ ...
सीतारमण से जब पूछा गया कि क्या इतना लंबा भाषण देना जरूरी था, तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत थी। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''इसकी आवश्यकता थी। निश्चित रूप से इसकी जरूरत थी। मैंने पानी पीने के बाद बचे हुए हिस्से को पूरा कि ...
सरकार ने बजट से पहले 5.78 करोड़ करदाताओं का विश्लेषण किया था और पाया कि 69% लोगों को नई व्यवस्था अपनाने पर बचत होगी, जबकि 11% ऐसे हैं, जो पुरानी व्यवस्था को पसंद करते हैं. शेष 20% करदाताओं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कागजी काम से बचना चाहते होंगे और ...
यदि कुल बजट में बच्चों की हिस्सेदारी को आधार बनाया जाए तो वर्ष 2012-13 में बच्चों के लिए कुल बजट का 5.04 प्रतिशत आवंटित किया गया था, जो मौजूदा वर्ष में घटकर 3.29 प्रतिशत पर पहुंच गया है. वर्ष-दर-वर्ष बच्चों के लिए प्रस्तावित खर्च में कटौती आई है. ...
