बजट 2018-19 मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट है। संसद का बजट सत्र सोमवार (29 जनवरी) से शुरू हो गया है। अरुण जेटली आगामी 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी रेल बजट, मुख्य बजट में समाहित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हालिया टीवी इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि आखिरी बजट होने के बावजूद इस बजट में लोकलुभावन योजनाएं नहीं होंगी। इसके बावजूद अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अबकी आम आदमी को आकर्षित करने के लिए सरकार किराए, कर्ज माफी, इनकम टैक्स की सीमाओं आदि को लेकर लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है। Read More
जेटली ने जीएसटी दरों में और कटौती का संकेत देते हुए कहा कि जीएसटी ढांचे के स्थापित होने के बाद सरकार के पास इसका आधार बढ़ाने और इसके ढाचे के युक्तिसंगत बनाने के अवसर होंगे। ...
Budget 2018: मोदी सरकार खुद को राष्ट्रवाद और सेना के मुद्दे पर आक्रामक दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन जब बात रक्षा क्षेत्र में खर्च को लेकर आती है तो मोदी सरकार की अलग तस्वीर देखने को मिलती है। रक्षा क्षेत्र में खर्च को लेकर पिछली सरकारों से भी फिसड् ...
इस बार रेल बजट में सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लिहाजा, शहरी और उपनगरीय इलाकों के सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ...
