मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी मूल निवासी की परिभाषा तय करने के लिए हर वर्ग के लोगों से सलाह कर रही है. अधिकतर लोग 1951 को कट ऑफ डेट मानने का सुझाव दे रहे हैं. ...
असम सरकार ने इससे पहले शीर्ष न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर सीमावर्ती जिलों में मसौदा एनआरसी में 20 प्रतिशत नामों का पुनर्सत्यापन करने का अनुरोध किया था लेकिन याचिका स्वीकार नहीं की गई। ...
पर्यटकों की संख्या में इस साल की शुरुआत में भी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी और माना जा रहा है कि जारी प्रदर्शनों के चलते वह और भी बुरी तरह प्रभावित होगा। ...
लोगों को आस-पास की दुकानों में जरूरत का सामान और क्रिसमस के लिए उपहार तथा वस्तुएं खरीदते देखा गया। राज्य की राजधानी की सड़कें सुबह से ही क्रिसमस की लाइटों और तोरण द्वारों से सजने लगीं। ...
वित्तमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र से संविधान के अनुच्छेद-345 में संशोधन कर बंगाली बहुल बराक घाटी, दो पर्वतीय जिलों एवं बोडोलैंड क्षेत्रीय प्रशासनिक जिलों (बीटीएडी) को छोड़कर असमी भाषा को राज्य की भाष ...
