आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
अधिकारियों ने बताया कि घाटी में लगातार 54वें दिन जनजीवन प्रभावित रहा। इस दौरान बाजार बंद रहे और सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद रहे। अधिकारियों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए घाटी के कुछ इलाकों में शुक्रवार सुबह में सीआरपीसी की धारा 144 क ...
चीन के पाकिस्तान से गहरे रिश्ते हैं। हाल में सोमवार को एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से वीगर मुसलमानों की स्थिति को लेकर सवाल भी पूछे गये थे। हालांकि, इमरान ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। ...
जाब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि 10 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम जीपीएस संचालित ड्रोन विमानों ने हथियार एवं गोला-बारूद तथा जाली मुद्रा गिराने के लिए पाकिस्तान से सात से आठ उड़ान भरी। ड्रोन विमानों से गिराए गए ये हथियार पंजाब के तरनतारन जिले ...
अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को यहां एक दिन के दौरे पर पहुंचे डोभाल ने सुरक्षा अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ कई बैठकें कीं जिस दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आतंकवादी समूहों से भयभीत हुए बगैर आम आदमी अपनी दिनचर्या का ठीक तरीके स ...
‘‘गुलाम नबी आजाद मानसिक रूप से दिवालिया हैं, जो यह कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 खत्म किये जाने और राज्य के पुनर्गठन (राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के निर्णय) के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है।’’ ...
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ‘‘एक विकल्प यह था कि आपके पास नीतियों का एक ऐसा सेट था, जो पिछले 70 साल से था। लेकिन पिछले 40 साल से यह प्रदर्शित हो रहा था कि ये काम नहीं कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि दूसरा विकल्प जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले ...
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ‘‘आपने दो प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया है और मैं फर्क करते हुए बात की शुरुआत करना चाहता हूं। एक शब्द था कश्मीर और दूसरा पाकिस्तान और मैं ऐसा करने की वजह भी बताउंगा। मैं नहीं समझता कि भारत और पाकिस्तान के बीच बुनियादी म ...
गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में बुधवार रात बताया गया है कि न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने जेकेएलएफ-मलिक पर प्रतिबंध सही ठहराया है। जेकेएलएफ-मलिक को इस साल 22 मार्च में प्रतिबंधित किया गया था। इस संगठन पर भारतीय संघ के उग्रवाद ...
