आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
PM Modi in Akola: महाराष्ट्र चुनावों के लिए महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस, एनसीपी पर साधा निशाना ...
जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर में संचार पर लगाए गए प्रतिबंधों संबंधी परिस्थितियों में बदलाव आया है और वह इस मामले में ताजा जानकारी देते हुए एक शपथपत्र दायर करेंगे ...
जिला पुलिस द्वारा दी गई विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान अनंतनाग के पाजलपोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि सभी तीनों स्थानीय आतंकवादियों को मार गिराया गया। शवों की पहचान की जा रही हैं। शवों को शीघ्र की उनके पर ...
‘‘कृपया, सीमापार से हो रहे विषवमन से जम्मू कश्मीर के विकास एवं तरक्की के सपने को धराशायी नहीं होने दें। कृपया, अपने आपको आतंकवाद के कैंसरकारी रोग की गिरफ्त में फंसने नहीं दें जिसे सीमा पार से जिहाद की आड़ में पेश किया जा रहा है।’’ ...
कश्मीर में खासकर श्रीनगर में बीएसएनएल, एयरटेल, जियो आदि मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के कार्यालयो ंके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यह लाइनें अपने मोबाइल के बिलों का भुगतान करने और उनके प्रति जानकारी लेने के लिए हैं। ...
