आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
राज्यपाल ने कहा, ‘‘ युवकों और युवतियों को पहले दिक्कतें हो रही थीं लेकिन अब वे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अब कोई मुद्दा नहीं है। शीघ्र ही हम इंटरनेट सेवाएं बहाल करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है और पिछले दो महीने से अधिक समय ...
हाल में भारत- पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास कई यूएवी देखे जाने के बाद बीएसएफ ने यह मांग की है। सीमा की रक्षा करने वाले बल ने ड्रोन पता लगाने वाली प्रणाली की मांग की है जिसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, जैमर और सभी मानवरहित हवाई यानों (यूए ...
सरकार ने कहा था कि पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं शनिवार को शुरू की जानी थीं। केंद्र द्वारा कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद मोबाइल सेवा पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जिससे घाटी के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ...
नकवी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया में "समावेशी विकास सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण" का "रोल मॉडल" बन गया है। उन्होंने कहा, ''भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है, जबकि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नर्क साबित हुआ है।'' ...
जम्मू में संचार सेवाएं प्रतिबंध के कुछ दिनों के भीतर ही बहाल कर दी गई थी और मोबाइल इंटरनेट अगस्त के मध्य में चालू किया गया था लेकिन इसके दुरुपयोग के बाद मोबाइल फोनों पर इंटरनेट सेवा 18 अगस्त को बंद कर दी गई थी। ...
PM Narendra Modi in Jalgaon election rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष को आर्टिकल 370 पर घेरा ...
भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सोनाली फोगाट के समर्थन में आदमपुर में एक रैली में आदित्यनाथ ने कहा कि फोगाट हरियाणा की पहचान हैं और आदमपुर उनके मातृपक्ष से जुड़ा स्थान है। ...
