14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
मौसम और बाढ़ ने तो वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में फर्क तो डाला ही है लेकिन सबसे ज्यादा असर जम्मू-कश्मीर के हालात से पड़ा है। ...
दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दल जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल नेताओं की मांग है कि जम्मू-कश्मीर में नजरबंद किए गए नेताओं को रिहा किया जाए ...
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित किए जाने से पहले नजरबंद किए गए नेताओं की रिहाई के लिए विपक्षी दल दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। ...
कश्मीर में अभी भी मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद हैं। हालांकि जगह-जगह से अवरोधक हटाएं जा रहे हैं। सड़क पर यातायात धीरे-धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक बाजार बंद हैं। लगातार 18 दिन से बाजार बेहाल है। स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन छात्र अभी भी नहीं आ रहे हैं। ...
अनुच्छेद 370 को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को उछाल रहा है। विपक्षी दल आज जंतर-मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ...
देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। वह जम्मू-कश्मीर में हर कदम पर रोड़ा अटकाना चाहता है। केंद्र सरकार इस मसूंबे को पूरा नहीं होने देगी। ...
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों सहित कश्मीर के अन्य हिस्सों में प्रतिबंधों में छूट दी। उन्होंने बताया कि शहर के पॉश इलाके और सिविल लाइन क्षेत्रों से अवरोधक हटाए गए हैं लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल अब भी तैनात ह ...
