14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ ने केंद्र से दो सितंबर तक जवाब देने को कहा और मामले को फैसल की ओर से अपनी हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ तीन सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। ...
पीठ ने पुलिस को इस छात्र को समुचित सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से कहा कि यदि यह छात्र बृहस्पतिवार को अनंतनाग जाना चाहता है तो न्यायालय का आदेश उसे एक घंटे मे उपलब्ध करा दिया जायेगा। ...
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित मशहूर होटल में 50 से ज्यादा कश्मीर नेताओं को रखा गया है। प्राप्त हो रही खबरों के मुताबिक, होटल में दिन बिता रहे नेताओं के लिए यह अस्थाई जेल साबित हो रहा है। ...
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी कश्मीर नीति पहले श्रीनगर पर कब्जा करने की थी, लेकिन अब इमरान खान के नेतृत्व में उनकी लालच और विफलताओं के कारण हमारी नीति है कि मुजफ्फराबाद को कैसे बचाया जाए। ...
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर अभी राष्ट्रपति शासन के तहत है, इसलिए अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है जिसके तहत दो केंद्र शासित प्रदेश -- जम्मू कश्मीर और लद्दाख-- 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे। ...
व्हाइट हाउस ने कहा, ‘‘ जी-7 में पांच बड़े संदेश दिये गए- एकता का संदेश, एक अरब डॉलर के व्यापार सौदे की सुरक्षा, अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) को आगे बढ़ाना, यूरोप के साथ मजबूत व्यापार संबंध विकसित करना और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करन ...
केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कुछ बारहमासी ‘परेशानी पैदा करने वाले’लोग हैं और गांधी यदि उनका नेता बनना चाहते हैं, तो भाजपा सिर्फ उनसे हमदर्दी जता सकती है। उन्होंने कश्मीर में स्थिति को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की ...
उप राष्ट्रपति ने कहा कि यह ‘वक्त की जरूरत थी।’ उप राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ यह काफी समय से लंबित था। अनुच्छेद 370 का खत्म होना देश के लिए अच्छा है, हालांकि अस्थायी तौर पर कुछ चीजें हो सकती हैं। यह एक राजनीतिक मामला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय मामला है।’’ ...
