यह मामला भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने का है। संयुक्त प्रगतीशील गठबंधन (यूपीए) की मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार ने 8 फरवरी 2010 को इटली की कंपनी फिनमैकेनिका की सहयोगी इंडो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टेलैंड से हेलीकॉप्टर खरीदने का अनुबंध किया है। यह डील कुल 3600 करोड़ रुपये में की गई थी। लेकिन यूपीए 2 की मनमोहन सरकार ने ही इस डील को साल 2014 की जनवरी में रद्द कर दिया था। कई स्तर की जांच-पड़ताल में यह खुलासा हुआ था कि करीब 360 करोड़ रुपये रिश्वतखोरी व कमीशन के तौर पर खर्च हुए। साथ ही कई भारतीय अफसरों और नेताओं के नाम रिश्वत देने व लेने में संलिप्त बताए गए। Read More
अगस्ता वेस्टलैंड केस: शिवसेना ने कहा- अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के दावे, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेरने का प्रयास हैं। ...
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में अपने वकीलों से मिलने पर कुछ पाबंदियां लगाई थीं क्योंकि एजेंसी ने कहा था कि वह वकीलों को चिट देकर पूछ रहा है कि ‘‘श्रीमती गांधी’’ से जुड़े सवालों का जवाब ...
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को अदालत में ईडी के इस बयान के आधार पर गांधी परिवार पर हमला बोला कि उसकी जांच के दौरान अगस्तावेस्टलैंड मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने ‘‘श्रीमती गांधी’’ और ‘‘एक इतालवी महिला के बेटे’’ का उल्लेख किया। भाजपा ने आ ...
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि मिशेल अपनी पूछताछ के दौरान अपने वकीलों को इस बारे में पर्चियां दे रहा है कि उसे कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी पर सवालों से कैसे निपटना है। ...
प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि मिशेल ने यह भी जानकारी दी कि किस तरह डील से एचएएल को बाहर किया गया और उसकी जगह टाटा को लाया गया। ...
अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई को उससे पांच दिन तक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी। बाद में हिरासत को पांच और दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद अदालत ने मिशेल की चार और दिनों के लिए हिरासत अवधि बढ़ाई। ...
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में बताया कि बिचौलिये क्रिस्टियन मिशेल ने वायुसेना के अफसरों को विदेश यात्रा करवाई थी। साथ ही दस्तावेजों का सामना कराने के लिए रिमांड अवधि बढ़ाए जाने की मांग की जिसे कोर्ट स्वीकार कर ल ...
