तैयार मकानों की सुरक्षित खरीद बिक्री को बढ़ावा देने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार को रीयल एस्टेट डेवलपरों के संगठन 'नारेडको' द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में भारतीय रियल एस्टेट का 'अमेजन' बनने की क्षमता है। मिश्रा ने कहा कि यह पोर्टल (HousingForAll.com) प्रमाणिक और पारदर्शी होना चाहिए। साथ ही इसमें ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए निवारण प्रणाली भी होनी चाहिए।
पोर्टल पेश करने के बाद मिश्रा ने कहा कि यह वेबसाइट नारेडको के लिए नहीं बल्कि ग्राहकों एवं घरखरीदारों के लिए है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट कंपनियों का संगठन क्रेडाई भी इस तरह का पोर्टल पेश करेगा। रीयल एस्टेट डेवलपर्स का शीर्ष संगठन नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) इस पोर्टल पर सिर्फ रेरा में पंजीकृत तैयार आवासीय परियोजनाओं को ही सूचीबद्ध करेगा। यह पोर्टल रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए केवल एक महीने (14 जनवरी से 13 फरवरी 2020 तक) खुलेगा। इस दौरान वे अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकेंगे।
पोर्टल 14 फरवरी से घर खरीदारों के लिए खोला जाएगा। इस दिन से 45-दिन की बिक्री अवधि (सेल) शुरू होगी। शुरुआती 15 दिन घर में खरीदार पेशकशों (ऑफर) को देख और घर का चयन कर सकेंगे। वे 1 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक घरों की खरीद शुरू कर पाएंगे।
नारेडको को 1,000 से अधिक आवासीय परियोजनाओं के सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। खरीदार केवल 25,000 रुपये का भुगतान करके पोर्टल पर अपनी एक इकाई की बुकिंग कर सकते हैं। अगर खरीदार किसी इकाई की खरीद नहीं करता है तो उसे पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। क्रेडाई-एमसीएचआई, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई), और इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स (आईएमसी) भी इस पहल में साझेदार हैं।
रेरा उत्तर प्रदेश के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि यह अच्छी पहल है और पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं को रेरा के तहत पंजीकृत होना चाहिए। नारेडको के चेयरमैन राजीव तलवार ने मांग की है कि सरकार को रियल एस्टेट डेवलपरों द्वारा लिए गए कर्ज के एक बार पुनर्गठन की अनुमति देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की वकालत की है।
नारेडको महाराष्ट्र के अध्यक्ष राजन बंडेलकर ने कहा कि ब्याज सहायता योजना से ग्राहकों को लाभ हुआ है। इस योजना के तहत, डेवलपर एक निश्चित अवधि आमतौर पर कब्जा मिलने तक ग्राहकों की ओर से आवास ऋण पर ब्याज का भुगतान करते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक ने पिछले साल योजना को बंद कर दिया था।