केंद्र सरकार वोडाफोन-आईडिया को एजीआर ((adjusted gross revenue) मामले में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। दूरसंचार मंत्रालय इस विकल्प पर विचार कर रहा है कि वोडाफोन-आईडिया फिलहाल प्रिसिंपल या मूल राशि ही वसूली जाए, जबकि उस पर बकाया ब्याज राशि और अन्य जुर्माना राशि को बाद में वसूला जाए।
इससे संबंधित प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाली डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक में भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार वोडाफोन-आईडिया से 17 मार्च तक प्रिंसिपल राशि एकमुश्त लेने की तैयारी में है जबकि शेष ब्याज और जुर्माना राशि के बदले उससे बॉन्ड ले लिये जाएगें। साथ ही उसे ब्याज और जुर्माना राशि चुकाने के लिए 10 से 12 साल का समय देने की भी चर्चा की जा रही है।
एक अधिकारी ने कहा कि हमारा प्रस्ताव केवल एक कंपनी से संबंधित ना होकर समस्त इन्ड्रटी के लिए होगा। अगर वोडाफोन-आईडिया के अलावा दूसरी कंपनियां चाहेगीं तो वे भी योजना का लाभ हासिल कर पा़एगी, हालांकि इस मामले पर कोई भी निर्णय डिजिटल कम्युनिकेशन की बैठक और शीर्ष अधिकारियों की संस्तुति के बाद ही होगा।