केंद्र सरकार की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने नए लेबर लॉ के तहत ओला-उबर, जोमैटो और स्विगी समेत कई असंगठित क्षेत्रों के कर्मारियों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार इस नए लेबर लॉ के तहत छोटे कर्मचारियों को राहत पहुंचाने चाहती है क्योंकि इन क्षेत्रों में काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी ज्यादा नहीं होती है। इस वजह से कई कामगार अपना इलाज तक नहीं करा पाते हैं। सरकार ने इसी कमी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लाने का निर्णय लिया है।
बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब ने इस कानून के संबंध में कहा कि लेबर लॉ असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए लाया जा रहा है। जो बड़े तादाद में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार छोटे कर्मचारियों के लिए हेल्थ कवर, मैटर्निटी बेनिफिट्स और अपंगता समेत कई स्पेशल स्कीम ला सकती है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी इस समय सोशल सिक्यॉरिटी को लेकर बहुत गंभीर है।
आपको बता दें प्रस्तावित कानून केद्रीय लेबर कानून के 13 प्रावधानों को देखने के बाद बनाया गया है। इसके तहत कर्मचारियों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की देखभाल और कामकाजी स्थिति को बेहतर करने को लेकर बनाया है। साथ केंद्र सरकार ने 43 पुराने लॉ को हटाकर चार लेबर लॉ लाने का फैसला किया है। इसमें एक सोशल सिक्यॉरिटी का लॉ भी है।
हालांकि अभी असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए सोशल सिक्यॉरिटी एक्ट 2008 के तहत इलेक्टॉनिक रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव नहीं है। जिसे लेबर लॉ के अंतर्गत लाया जाएगा। केंद्र सरकार रजिस्टर्ड गैर-संगठित कर्मचारियों को आधार के मुताबिक एक यूनीक नंबर देगी।