राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मालिक ने शुगर इंस्टिट्यूट को जमीन देने के मामले पर अपनी बात रखी। जालना के अंबड तहसील के पाथरवाला में 51.33 हेक्टेयर जमीन देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। इस पर नवाब मलिक ने स्पष्ट किया कि जमीन पुणे स्थित वसंतदादा चीनी संस्थान (वीएसआई) को किसानों के हित में अनुसंधान कार्य के लिए किराए पर दी गई है, बेची नहीं गई है।
मलिक ने कहा कि राज्य कैबिनेट की बुधवार को आयोजित बैठक में उक्त जमीन के आवंटन से जुड़ी फाइल चर्चा के लिए आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उक्त जमीन के आवंटन से जुड़ी फाइल मंजूर की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या फडणवीस ऐसा करने में गलत थे। उन्होंने कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व में संस्थान गए थे और उसके कार्य की प्रशंसा की थी।
मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट गन्ना किसानों के हित के लिए काम करता है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यह संस्थान के अध्यक्ष राकांपा के मुखिया शरद पवार हैं। लेकिन पवार पर लगाए गए बीजेपी का आरोप गलत है। यह फैसला पवार के कारण नहीं हुआ। बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही इस जमीन को लेकर हस्ताक्षर किया था।
ऐसे में जो बीजेपी नेता इस फैसले पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगना चाहिए। बता दें कि शुगर इंस्टिट्यूट को 30 सालों के लिए किराए पर नाममात्र दर से जमीन देने के फैसले के बाद से लगातार इस पर बहस हो रही है।