जलगांव: महाराष्ट्र में हो रही मराठा आरक्षण की मांग के बीच राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को केंद्र कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने और अधिक समुदायों को समायोजित करने के लिए इसे 15-16 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टी प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है, जो 28 दलों का एक विपक्षी गुट है, जिसका लक्ष्य भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र से मुकाबला करना है।
राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। पवार ने कहा, "कुछ लोग कहते हैं कि अधिक लोगों (समुदायों) को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) कोटा का लाभार्थी बनाना (मौजूदा) ओबीसी कोटा के गरीब लोगों के साथ अन्याय है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।" मराठा आरक्षण पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा, "विकल्प केंद्र द्वारा संसद में मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा में संशोधन करना और इसमें 15-16 प्रतिशत जोड़ना है।" उन्होंने कहा कि ओबीसी और अन्य समुदायों के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।
महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति पर, एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि मवेशियों के लिए चारा, पीने का पानी, जहां भी संभव हो फसलों को बचाने के लिए कदम, किसानों को आर्थिक सहायता और सभी प्रकार के राज्य शुल्कों को निलंबित करना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी आवश्यकता है। पिछले सप्ताह जालना जिले के अंतरवाली सारथी गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद मराठा आरक्षण फिर से केंद्र में आ गया।