मुंबईः राज्य सरकार की भर्तियों पर वित्त विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर छूट देते हुए पुलिस भर्ती के लिए 12528 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है.
इस संदर्भ का सरकारी आदेश गुरुवार को जारी किया गया. इसमें से 2019 के रिक्त 5297 पदों को पहले चरण के तहत भरने के अनुमति दी गई है. शेष पदों की भर्ती के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा. कोविड-19 महामारी के चलते राज्य की वित्तीय स्रोतों पर विपरीत असर पड़ा था.
इसके मद्देनजर चार मई 2020 को एक आदेश जारी कर वित्त विभाग ने जन आरोग्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में किसी भी नए पद को भरने पर प्रतिबंध लगाया था. आज के आदेशमें गृह विभाग को पुलिस भर्ती में प्रतिबंध से छूट दी गई है. वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कानून व व्यवस्था को ध्यान में रखकर पुलिस भर्ती के 100 प्रतिशत पदों को भरने की अनुमति दी गई है.
पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाके में भर्तियांः गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज कहा कि मराठा आरक्षण मुद्दे की वजह से पुलिस भर्तियां लंबित थीं. लेकिन, अब राज्य सरकार ने पुलिस भर्तियों को मंजूरी दे दी है. इसके चलते पहले चरण के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों समेत 5000 पदों के लिए भर्तियां जल्द ही की जाएगी.