Who Is Justice Sanjiv Khanna: भारतीय शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका छह महीने का कार्यकाल पूरा होना तय है। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के लिए निवर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रस्तावित किया था, जो 9 नवंबर, 2022 से सेवा देने के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए।
हालांकि, चंद्रचूड़ की जगह लेने वाले न्यायाधीश के रूप में सिर्फ संजीव खन्ना को ही क्यों चुना गया? यह सवाल कई लोगों के मनों में है। तो आइए आपको बताते हैं इसका जवाब...
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना चुनावी बांड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं।
कौन हैं संजीव खन्ना
14 मई, 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के वकील के रूप में अपना कानूनी करियर शुरू किया। उन्हें संवैधानिक कानून, कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्यिक कानून और पर्यावरण कानून में व्यापक अनुभव है। न्यायमूर्ति खन्ना ने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील (सिविल) नियुक्त किया गया।
न्यायमूर्ति खन्ना को 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2006 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गए, जो उनके महत्वपूर्ण न्यायिक करियर की शुरुआत थी।
अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, न्यायिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 जनवरी, 2019 को, न्यायमूर्ति खन्ना को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने सहित कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। इस फैसले ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने में सक्षम बनाया।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यवाही में देरी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने के लिए एक वैध आधार के रूप में काम कर सकती है। यह फैसला दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े एक मामले में आया।
न्यायमूर्ति खन्ना वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की शासी परिषद के सदस्य हैं।