संसद में आज भी जारी रह सकता है गतिरोध : विपक्ष ने कहा- दिल्ली हिंसा पर चर्चा के बिना नहीं कोई कामकाज
नई दिल्ली: संसद में दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा पर चर्चा कराए जाने के मुद्दे पर सोमवार से जारी गतिरोध आज (शुक्रवार 6 मार्च) को भी बने रहने के आसार हैं क्योंकि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को कहा कि 11 मार्च को इस मुद्दे पर सरकार द्वारा चर्चा कराए जाने तक विपक्ष सदन में कोई कामकाज नहीं होने देगा। लोकसभा और राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार से इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों सदनों में गुरुवार को भी गतिरोध बना रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर होली के बाद चर्चा कराने के लिए तैयार है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी सदन में कह चुके हैं कि सरकार इस मुद्दे पर 11 मार्च को चर्चा शुरू कराने को तैयार है। राज्यसभा में गुरुवार को बैठक शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘हम सभी विपक्षी दलों ने यह तय किया है कि (सदन में) जब भी कोई कामकाज होगा, वह दिल्ली के दंगों पर चर्चा के बाद ही होगा। सरकार ने भी यह मान लिया है कि 11 तारीख को इस पर चर्चा शुरू होगी। हम लोगों ने यह तय किया है और आपसे (सभापति से) यह अनुरोध किया है कि तब तक सदन में कोई चर्चा नहीं हो।’’
कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 30, देश में हाई अलर्ट जारी
कोरोना वायरस के भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 30 हो गई है। ईरान की हाल ही में यात्रा करने वाले गाजियाबाद के एक शख्स के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ देश में इसके मामलों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इस बीच, केंद्र सरकार ने राज्यों से जिला, प्रखंड और ग्राम स्तरों पर त्वरित कार्रवाई टीम बनाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि त्वरित कार्रवाई टीमों में स्वास्थ्य अधिकारी शामिल होंगे, जो संक्रमित व्यक्ति के घर के तीन किलोमीटर के दायरे में हर परिवार की जांच करेंगे और उन्हें जागरुक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली में निजी अस्पतालों के साथ एक बैठक की। तेलंगाना को इस वायरस से जरूर कुछ राहत मिली है क्योंकि राज्य के जिन दो लोगों के खून के नमूने पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) भेजे गए थे, उनकी जांच रिपोर्ट में इस विषाणु से उनके संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है।
कोरोना वायरस : दिल्ली में 31 मार्च तक सभी प्राथमिक स्कूल रहेंगे बंद
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्राथमिक विद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है और हाल ही में वायरस से संक्रमित पाए गए पेटीएम कर्मी के सम्पर्क में आए लोगों की जांच की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में वायरस से संक्रमित पाए गए पेटीएम कर्मचारी के सम्पर्क में आए 91 लोगों में से 17 दिल्ली से हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘ हम दिल्ली में उन 17 लोगों से सम्पर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोरोना वायरस की जांच की जाएगी।
लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड विधेयक और खनिज कानून करेंगे पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में दि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड(दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 पेश करेंगी। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी आज लोकसभा में खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश करेंगे।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज अमित शाह से करेंगे मुलाकात
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राजभवन और राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच जारी रस्साकसी के बीच शुक्रवार (6 मार्च) को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल अपनी पहल पर हो रही बैठक में अमित शाह के साथ कानून व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। बैठक ऐसे समय हो रही है जब हाल ही में अमित शाह ने कोलकाता में एक रैली की थी और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ‘चिंता’जताई थी। पिछले साल जुलाई में राज्यपाल का पद संभालने के समय से ही धनखड़ और राज्य सरकार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर रस्साकसी चली आ रही है।
राजभवन के एक बयान में कहा गया कि राज्यपाल को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ इस बैठक में राज्य के शासन के संबंध में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। राज्यपाल के रूप में पद संभालने के बाद धनखड़ की शाह से यह पहली मुलाकात होगी।
सेन्ट्रल विस्टा परियोजना मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर छह मार्च (आज) को सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया था कि डीडीए को केन्द्र की सेन्ट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देने के लिए मास्टर प्लान में बदलाव की अधिसूचना जारी करने से पहले अदालत को अवगत कराने की जरूरत नहीं है। यह परियोजना राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के तीन किलोमीटर लंबे मार्ग को कवर करती है। कई नई सरकारी इमारतें और एक नया संसद भवन इस परियोजना में आता है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका की तत्काल सुनवाई पर गौर किया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी इस पीठ में शामिल थे। पीठ ने कहा,‘उपयुक्त पीठ के समक्ष छह मार्च 2020 के लिए सूचीबद्ध।’