हैदराबाद:तेलंगाना में बिजली के दाम बढ़ाने का जोरदार विरोध करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार पर बिजली कंपनियों (डिस्कॉम) के 60 हजार करोड़ रुपये बाकी हैं।
तेलंगानाकांग्रेस अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी ने बिजली कंपनियों से कहा कि वे आम लोगों पर बोझ डालने के बजाय अपना 60 हजार करोड़ रुपये का बकाया राज्य सरकार से वसूलें।
शुक्रवार को तेलंगाना राज्य विद्युत नियामक आयोग (टीएसईआरसी) की उद्घाटन सुनवाई में बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि जब तेलंगाना का गठन किया गया था, तब डिस्कॉम के पास 11,000 करोड़ बकाया या कर्ज थे। तब राज्य केंद्र सरकार की उदय योजना में शामिल हो गया और ऋण को घटाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया और केंद्र ने 8,900 करोड़ रुपये का बोझ उठाया।
उन्होंने आगे कहा कि अब कर्ज बढ़कर 60,000 करोड़ रुपये हो गया है और अधिकांश बकाया राज्य सरकार का है जो डिस्कॉम को भुगतान करने में विफल रही है।
उन्होंने सवाल किया कि बिल भुगतान में कुछ दिन की देरी होने पर आप सामान्य उपयोगकर्ताओं के कनेक्शन काट देते हैं लेकिन डिस्कॉम ने बकाया राशि को 60,000 करोड़ रुपये तक कैसे बढ़ने दिया। डिस्कॉम के इतने बड़े कर्ज में होने के लिए अगर राज्य सरकार नहीं तो कौन जिम्मेदार है?
रेड्डी ने कहा कि सबसे बड़ी डिफॉल्टर राज्य सरकार है लेकिन डिस्कॉम आम आदमी और गरीब लोगों पर शुल्क बढ़ाकर और 10,000 करोड़ रुपये का बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आप 18 फीसदी बिजली शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करेगी।
इसके साथ ही उन्होंने डिस्कॉम से उन अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग की, जिन्होंने बढ़ते बकाया और कर्ज की अनदेखी करके डिस्कॉम को कमजोर किया।