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शराब घोटाला: राघव चड्ढा की अब बढ़ेगी मुश्किलें! ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया नाम

By विनीत कुमार | Updated: May 2, 2023 13:27 IST

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की पूरक आरोप पत्र में राघव चड्ढा का भी नाम जोड़ा गया है। हालांकि सामने आई जानकारी के अनुसार उनका नाम बतौर आरोपी दर्ज नहीं किया गया है।

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ठळक मुद्देईडी ने शराब घोटाला मामले में अपने पूरक आरोप पत्र में राघव चड्ढा का नाम जोड़ा।ईडी के अनुसार राघव चड्ढा भी उस बैठक में शामिल थे जिसमें नई शराब नीति को लाने की योजना पर चर्चा हुई थी।मामले में मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था, अरविंद केजरीवाल से सीबीआई कर चुकी है पूछताछ।

नई दिल्ली: कथित शराब घोटाला मामले में अब आम आदमी पार्टी के राज्य सभा से सांसद राघव चड्ढा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अपने पूरक आरोप पत्र में राघव चड्ढा का भी नाम जोड़ा है।हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर नहीं जोड़ा गया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित संजय सिंह का भी नाम शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार राघव चड्ढा भी मामले में गिरफ्तार हो चुके पूर्व 'आप' मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर आयोजित एक बैठक का हिस्सा थे, जिसमें कुछ बिजनेसमैन के साथ अब समाप्त की जा चुकी शराब नीति को लाने की योजना पर चर्चा की गई थी।

मामले में मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि दिल्ली में नई शराब नीति तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताएं की गई थीं। बाद में इस नई नीति को 9 महीने के अंदर खत्म भी कर दिया गया था।

सिसोदिया जेल में केजरीवाल से हो चुकी है पूछताछ

कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जांच के घेरे में आ चुके हैं। पिछले महीने 16 अप्रैल को सीबीआई ने इसी मामले में केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद केजरीवाल ने बताया था कि सीबीआई ने उनसे आबकारी नीति मामले में उनसे करीब 56 सवाल पूछे और उन्होंने इन सभी के जवाब दिए।

केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा था कि आबकारी नीति का पूरा मामला फर्जी है और जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी गलत है। यह गंदी राजनीति का नतीजा है।

गौरतलब है कि ऐसे आरोप हैं कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ डीलर का पक्ष लिया गया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने खंडन किया था। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया। 

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