दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि संसद से निलंबित होने वाले सांसद अगर अपने आचरण के लिए सदन से माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन रद्द किया जा सकता है।
संसदीय कार्य मंत्री जोशी का यह बयान लोकसभा और राज्यसभा से कई विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद आया है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने बुधवार को कहा कि सदन की मर्यादा को भंग करने वाले सांसद अगर अपनी कार्यशाली और बर्ताव के लिए सदन से माफी मांगते हैं और इस बात का आश्वासन देते हैं कि भविष्य में सदन में तख्तियां नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष उनका निलंबन रद्द कर दें।
मालूम हो कि इस समय लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर कुल 24 विपक्षी सांसद सदन से निलंबित हैं। इनमें राज्यसभा के 20 राज्यसभा और लोकसभा के चार सदस्य शामिल हैं। निलंबित हुए सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने सदन की गरिमा की अवहेलना करते हुए अनियंत्रित व्यवहार और शोर-शराबे के कारण सदन को बाधित करने का प्रयास किया। जिसकी सजा के तौर पर उन्हें संसद निलंबित कर दिया गया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “हम को विपक्ष से यह कह ही रहे हैं कि सरकार मूल्य वृद्धि पर चर्चा के लिए तैयार है, कोविड से रिकवरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फिर से अपना कार्यालय शुरू किया। अगर विपक्ष चाहते है तो हम बिल्कुल तैयार हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि लेकिन विपक्ष की चर्चा की मांग मर्यादित और सदन के आचरण के दायरे में होनी चाहिए। विपक्ष सदन को अपने शोर-शराबे से हाईजैक करना चाहता है और ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। संसदीय परंपरा के अनुकूल आतरण करे विपक्ष तभी कोई भी बात संभव है।
विपक्षी सांसदों के निलंबन के विषय में बोलते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा, “निलंबित हुए सांसद अगर माफी मांगते हैं और सदन को आश्वास्त करते हैं कि वे फिर से सदन में तख्तियां नहीं लाएंगे, शोर नहीं मचाएंगे तो उनका निलंबन अध्यक्ष द्वारा वापस लिया जा सकता है।”
केंद्रीय मंत्री जोशी ने यह बात ऐसे समय में कही है जब 20 निलंबित राज्यसभा सांसद संसद परिसर के भीतर बीते 50 घंटों से धरना दे रहे हैं। निलंबित सांसदों में शामिल तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने कहा कि सभी निलंबित सांसद लोकसभा अध्यक्ष के इस फैसले के विरोध में एकजुट हैं और गांधी प्रतिमा के पास लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
संदन की कार्रवाई बाधित करने के आरोप में बीते दो दिनों के भीतर राज्यसभा से टीएमसी के सात, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के छह, तेलंगाना राष्ट्र समिति के तीन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के दो और आम आदमी पार्टी के साथ-साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक-एक सांसद शामिल हैं। वहीं लोकसभा से कांग्रेस के चार सांसदों का निलंबन हुआ है।