नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, पिछले सात सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए प्रस्तावित आवास का सिर्फ 17 फीसदी ही पूरा हुआ है।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियों के सृजन को मंजूरी दी थी। अब तक 1,739 प्रवासियों को नियुक्त किया गया है और 1,098 अन्य को नौकरियों के लिए चुना गया है।
साल 2015 में उन सदस्यों के लिए 6,000 ट्रांजिट आवास की भी घोषणा की गई थी, जिन्हें जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा 920 करोड़ की लागत से नौकरी प्रदान की जानी थी।
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल फरवरी तक केवल 1,025 घरों का निर्माण आंशिक या पूर्ण रूप से पूरा हुआ था जबकि 50 प्रतिशत से अधिक घरों का काम शुरू होना बाकी था।
9 मार्च को गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में शिवसेना सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी को लिखे एक पत्र में कहा था कि उम्मीद है कि सभी ट्रांजिट आवास इकाइयों का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा।
मंत्री ने कहा कि 1488 इकाइयों पर काम पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। 2,744 इकाइयों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेष इकाइयों के संबंध में निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
2020 के संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू कश्मीर में 64,827 पंजीकृत प्रवासी परिवार हैं जिसमें 60,489 हिंदू परिवार, 2,609 मुस्लिम परिवार और 1,729 सिख परिवार शामिल हैं।
रिपोर्ट में कहा गया कि 64,827 परिवारों में से 43,494 परिवार जम्मू में पंजीकृत हैं, 19,338 दिल्ली में और 1,995 परिवार अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बसे हैं। 43,494 प्रवासी परिवारों में से 5,248 परिवार प्रवासी शिविरों में रह रहे हैं।
बता दें कि, बढ़ते आतंकवादी हमलों और समुदाय के खिलाफ हिंसा के आह्वान के कारण 1990 के बाद से बड़ी संख्या में पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा खत्म करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर अगस्त, 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था।
2008 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए इसी तरह के रोजगार पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसके तहत स्वीकृत 3,000 नौकरियों में से 2,905 नौकरियों को भरा गया था।