नयी दिल्ली, 16 अगस्तः रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “ओएफबी के निजीकरण को लेकर अफवाहें फैलायी जा रही हैं। ये भ्रामक हैं और इनका मकसद कर्मचारियों को गुमराह करना है।” इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज संगठन के तहत 41 आयुध कारखाने आते हैं और इनका मुख्यालय ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नाम से कोलकाता में है। इसका रक्षा उत्पादन में 200 साल से ज्यादा का अनुभव है।
अधिकारियों ने कहा कि ओएफबी के कर्मचारियों ने 20 अगस्त से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है जिसे लेकर रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने ओएफबी अध्यक्ष समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से शुक्रवार को मुलाकात कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
एक बयान में कहा गया कि समिति ने कर्मचारी संगठनों को बताया कि ओएफबी के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है वह इसे रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम (डीपीएसयू) बनाने का है, जो 100 फीसद सरकारी स्वामित्व वाला होगा।