जॉयपुर (पश्चिम बंगाल), 25 मार्च मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ‘‘बंगाल को 19वीं सदी में ले जाने और पिछले दस वर्षों में विकास का कोई काम नहीं करने’’ के आरोप लगाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि टीएमसी सरकार ने अपने पूर्ववर्ती वाम मोर्चा की तरह राज्य के लोगों के साथ गलत किया है।
पुरुलिया जिले में एक सभा के दौरान सिंह ने टीएमसी के ‘खेला होबे’ नारा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बंगाल में केवल काम और विकास होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सुप्रीमो हिंसा और उग्रता को बढ़ाने वाले भाषण देती हैं। केंद्रीय मंत्री ने आश्चर्य जताया कि क्या मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से आए लोगों को बाहरी बताकर ‘‘देश को बांटना’’ चाहती हैं।
उन्होंने कहा कि क्या बंगाल के लोगों के लोगों के साथ दूसरे स्थानों पर बाहरी के तौर पर व्यवहार किया जाता है।
सिंह ने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना बंगाल के बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी जो बाद में भाजपा बनी। उन्होंने कहा, ‘‘क्या इस राज्य के किसी भाई को उत्तर प्रदेश में बाहरी माना जाएगा? भारत की धरती पर जन्मे सभी लोग एक-दूसरे के भाई हैं।’’
उन्होंने दावा किया कि टीएमसी सरकार ने बंगाल के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। सिंह ने कहा, ‘‘यह कैसे संभव है कि एक पार्टी (भाजपा) के लोग बाहरी हैं जबकि बंगाल को बर्बाद करने वाले आप अंदर के व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री विकास कार्य करने के बजाए बेकार बातें करती हैं।’’
सिंह ने कहा, ‘‘राज्य में न तो मां, न ही माटी या मानुष खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।’’
मां, माटी, मानुष का नारा टीएमसी ने 2009 के लोकसभा चुनावों में दिया था।
सिंह ने बनर्जी पर राज्य में जल संकट को खत्म करने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया।
रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के अंत तक देश के हर घर में पाइप ससे जल आपूर्ति करने का वादा किया है।’’
उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कभी भी किसी राज्य के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जैसा कि टीएमसी द्वारा अकसर आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने बंगाल को 13वें वित्त आयोग में 1.32 लाख करोड़ रुपये दिए, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत राज्य को 4.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे।’’
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के 150 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और यह राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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