महाराष्ट्र कोरेगांव-भीमा मामले में NIA टीम पुणे पहुंची, जानें क्या है पूरा मामला

केंद्र द्वारा कोरेगांव-भीमा-एल्गार परिषद मामले की जांच सौंपे जाने के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम सोमवार को यहां पहुंची और जांच अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी की तीन सदस्यीय टीम सोमवार सुबह यहां पहुंची और मामले की जांच कर रही नगर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की।एनआईए टीम के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने जांच अधिकारी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इस बारे में पत्र सौंपा कि केंद्र ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी है और वह इसे अपने हाथ में लेगी।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को कदम के बारे में सूचना दी जा चुकी है। यह मामला पुणे जिले में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास एक जनवरी 2018 को हुई जातिगत हिंसा से जुड़ा है। केंद्र ने शुक्रवार को मामले की जांच पुणे पुलिस से एनआईए को सौंप दी थी जिसकी राज्य के तीन दलों के सत्तारूढ़ गठंबधन ने निन्दा की है।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि कोरेगांव भीमा में हुई हिंसा का मामला इस डर से राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है कि महाराष्ट्र सरकार की नई जांच भाजपा नीत पिछली सरकार की संदिग्ध कार्रवाई का भंडाफोड़ कर देगी। पवार ने दावा किया कि राज्य की शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार ने मामले की तह में जाने के लिए कुछ कदम उठाने के फौरन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को एनआईए को सौंप दिया।पवार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि हिंसा तत्कालीन भाजपा नीत सरकार द्वारा पुलिस की मदद से रची गई साजिश का नतीजा थी और एसआईटी से मामले की जांच कराने की मांग की थी। इसके कुछ दिनों के भीतर ही मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया गया है।पवार ने दावा किया, “ उप मुख्यमंत्री (अजित पवार) और गृह मंत्री (अनिल देशमुख) ने तथ्यात्मक स्थिति को जानने के लिए (पुलिस अधिकारियों की) एक बैठक बुलाई थी। लेकिन उसके चार-पांच घंटे के अंदर केंद्र ने जांच अपनी एजेंसी को सौंप दी।” उन्होंने कहा कि एनआईए अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को (मामला स्थानांतरित करने को लेकर) कुछ अतिरिक्त अधिकार मिल गए हैं, लेकिन कानून- व्यवस्था का विषय राज्य का है। उन्होंने मामले को ‘जल्दबाज़ी’ में एनआईए को सौंपने को लेकर सवाल भी किया।पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा, “ इससे इन आरोपों में आधार दिखाता है कि कुछ अधिकारियों ने बेगुनाहों समेत लोगों को गिरफ्तार करने के अधिकारों का दुरुपयोग किया है। ” केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को संदिग्ध बताते हुए पवार ने कहा, “मेरे ख्याल से यह (राज्य सरकार की नई जांच गत सरकार का) भंडाफोड़ देगी और इससे बचने के लिए यह किया गया है।” राकांपा प्रमुख ने इस मामले में गिरफ्तार वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाले कार्यकर्ताओं को ‘माओवादी’ बताने पर भी सवाल किया। पवार ने दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कोरेगांव भीमा हिंसा मामले पर विधानसभा में बोलते हुए किसी भी माओवादी संबंध के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया था। पवार ने राज्य सरकार से मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के “‍‍व्यवहार’’ की जांच करने को भी कहा।क्या है भीमा-कोरेगांवकई दलित समूह कोरेगांव भीमा युद्ध की सालगिरह मनाते हैं जिसमें अंग्रेजों ने महाराष्ट्र के पेशवाओं को हराया था। पुणे-अहमदनगर मार्ग पर पेरणे गांव में स्थित स्मारक, अंग्रेजों ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनवाया था। दलित नेता अंग्रेजों की जीत का जश्न मनाते हैं क्योंकि महार समुदाय के सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के बल का हिस्सा थे। पेशवा ब्राह्मण थे और इस जीत को दलितों की दृढ़ता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है।(एजेंसी इनपुट)