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भारत में अल्पसंख्यक को ज्यादा संवैधानिक एवं धार्मिक सुरक्षा प्राप्त: मुख़्तार अब्बास नकवी

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: May 24, 2018 15:12 IST

दिल्ली के आर्चबिशप अनिल क्यूटो की एक हालिया टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ है। 

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नयी दिल्ली, 24 मई: दिल्ली के आर्चबिशप अनिल क्यूटो की एक हालिया टिप्पणी को लेकर खड़े हुए राजनीतिक बवाल के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द और सहिष्णुता भारत के डीएनए में है और अल्पसंख्यकों को भारत में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज्यादा संवैधानिक एवं धार्मिक सुरक्षा प्राप्त है।ईसाई समुदाय से जुड़े संगठन ‘डायोसिस ऑफ डेल्ही-चर्च ऑफ नार्थ इंडिया’ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद नकवी ने कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी की सरकार बिना किसी भेदभाव के "सबका साथ, सबका विकास" और "सम्मान के साथ सशक्तिकरण" के संकल्प को पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ काम कर रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं, लोकतान्त्रिक मूल्यों, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमें उन ताकतों से होशियार रहना होगा जो राजनीतिक पूर्वाग्रह एवं निहित स्वार्थ के लिए प्रगति एवं विकास के सकारात्मक माहौल को खराब करना चाहती हैं।’’ 

ये भी पढ़ें: आर्कबिशप के एक पत्र ने खड़ा किया राजनीति में तूफान, क्रिश्चियन युवती PM मोदी के समर्थन में उतरी  

नकवी ने कहा, ‘‘धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द, सहिष्णुता" भारत के डीएनए में है और अल्पसंख्यकों को भारत में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज्यादा संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सुरक्षा प्राप्त है।’’ मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दिल्ली के आर्चबिशप अनिल क्यूटो की एक हालिया टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ है। क्यूटो ने 12 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनावों से कुछ दिनों पहले दिल्ली में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी चर्चों के पादरियों और धार्मिक संस्थानों को एक पत्र लिखा था तथा 2019 के आम चुनावों के मद्देनजर ‘‘प्रार्थना अभियान’’ चलाने की अपील की। उन्होंने कहा था कि देश में ‘‘अशांत राजनीतिक माहौल’’ ने भारत के संवैधानिक सिद्धांतों और धर्मनिरपेक्ष तानेबाने के समक्ष खतरा पैदा किया है। मंत्रालय और इस प्रतिनिधिमंडल के बीच मुलाकात में ईसाई समुदाय के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सशक्तिकरण एवं रोजगारपरक कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।इस प्रतिनिधिमंडल को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सशक्तिकरण, रोजगारपरक कौशल विकास कार्यक्रमों, विभिन्न छात्रवृत्ति, "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" आदि की जानकारी दी गई।

टॅग्स :इंडियाभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
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