नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (CAA) के नियमों के नोटिफिकेशन जारी कर देगी।
इस संबंध में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए के नियमों का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर-मुस्लिमों, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सीसीए बिल मोदी सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में संसद में पारित कराया गया था लेकिन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जिसके कारण इस मामले में ठहराव आ गया था।
एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हम जल्द ही सीएए के लिए नियम जारी करने की योजना बना रहे हैं। इन नियमों के जारी होने के साथ कानून को अमल में लाया जा सकता है। जिससे पात्र गैर भारतीयों को यहां की नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिल सकेगी। इसके लिए गृह मंत्रालय जल्द ही सीएए नियमों को अधिसूचित करेगा।"
सीएए को संसद से पास होने के बाद लागू होने में चार साल से अधिक की देरी हो चुकी है। जब अधिकारी से पूछा गया कि क्या सीएए के नोटिफिकेशन अप्रैल-मई में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले जारी हो जाएंगे। तो अधिकारी ने कहा, "वास्तव में लोकसभा चुनाव से काफी पहले सीसीए का नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा।"
उन्होंने कहा, "नियम तैयार कर लिये गए हैं और पूरी प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी स्थापित किया गया है। जिसका डिजिटल संचालन किया जाएगा। आवेदकों को बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में अपने प्रवेश के वर्ष का खुलासा करना होगा। उसके अतिरिक्त आवेदक को किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।“
मालूम हो कि बीते 27 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए के कार्यान्वयन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था।
गृह मंत्री शाह ने कोलकाता में आयोजित भाजपा की एक बैठक में कहा था कि पार्टी किसी भी हाल में सीएए को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।