जयपुर, दो दिसंबर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया को स्वयं के स्तर से परीक्षण करवाकर तुरन्त आवश्यक कार्रवई करवाने का आग्रह किया है।
मीणा ने लिखा कि आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के मापदंड पर पुनर्विचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा चार सप्ताह का समय मांगे जाने के कारण प्रकरण की माननीय उच्चतम न्यायालय में आगामी सुनवाई छह जनवरी, 2022 तक तय की गई है।
उन्होंने कहा कि इस कारण से मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया भी नहीं हो पा रही है। पीजी काउंसलिंग के उपरांत उपलब्ध नवीन पीजी छात्रों के मेडिकल कॉलेजों में जॉइन नहीं कर पाने के कारण महाविद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत पीजी छात्रों के द्वारा हड़ताल की जा रही है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस कारण मेडिकल कॉलेजों से जुड़े चिकित्सालयों में आमजन को दी जा रही चिकित्सा सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।
स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि राज्य सरकार द्वारा इस क्रम में स्वयं के स्तर पर कार्यवाही करते हुये मेडिकल कॉलेजों में 1054 जूनियर रेजिडेंट के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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