नई दिल्ली, 01 अगस्तः असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर उठा विवाद थमा ही नहीं है था कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता इसे अलग-अलग राज्यों में लागू करवाने की मांग उठाने लगे हैं, जिसके लिए उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह, चुनाव आयोग व स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है, ताकि बाहरी लोगों को चिंहित किया जा सके।
दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि कृपया दिल्ली में भी एक सर्वेक्षण आयोजित करें (एनआरसी की तरह) क्योंकि बड़ी संख्या में रोहिंग्या और विदेशी घुसपैठिया यहां रह रहे हैं और उनमें से कइयों के पास आधार और राशन कार्ड भी हैं।
सीएम ममता बनर्जी ने आपत्ति जाहिर कर कह चुकी हैं कि वे 'भारतीय नागरिक' अपनी ही जमीन पर 'शरणार्थी' हो गए हैं। केंद्र सरकार 'वोट बैंक की राजनीति' कर रही है। ममता ने यह भी दावा किया था कि कुछ ऐसे लोगों के भी नाम अंतिम मसौदे से हटा दिए गए हैं जिनके पास पासपोर्ट, आधार और वोटर कार्ड हैं। मोदी सरकार ने 40 लाख लोगों को जबरन निकालने की कोशिश की है। विशेष रिपोर्ट और देश-दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें. यूट्यूब चैनल यहाँ सब्सक्राइब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट!