मुंबईः वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के विद्रोह के बाद मौजूदा राजनीतिक संकट में एक बड़ा मोड़ लेते हुए, नवनियुक्त शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल को एक याचिका सौंपकर शिंदे खेमे के 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की।
विधायकों की सूची में एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, बालाजी किनिकर, अनिल बाबर, भरत गोगावाले, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तार (राज्य मंत्री), यामिनी जाधव, संदीपन भीमराव (कैबिनेट मंत्री), संजय शिरसत और लता सोनवणे शामिल हैं। इसे टीम शिंदे द्वारा डिप्टी स्पीकर के समक्ष और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में रिवर्स फैसले के मामले में चुनौती दिए जाने की उम्मीद है।
शिवसेना का यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब शिंदे दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन किए बिना विधानसभा में शिवसेना को विभाजित करने के लिए आवश्यक 37 की महत्वपूर्ण संख्या तक पहुंच चुके हैं। टीम शिंदे ने अभी तक औपचारिक रूप से समूह का गठन नहीं किया है और राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से इसकी मान्यता की मांग की है। लेकिन टीम शिंदे के आगे बढ़ने से पहले, ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने तेजी से काम किया।
शिवसेना ने बागी नेताओं को कड़ा संकेत दिया है कि वह सरकार को बचाने और पार्टी संगठन की स्थिति को वास्तविक शिवसेना के रूप में बनाए रखने के लिए विधायी और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। इसके साथ ही शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के पाले में गेंद डाल दी है। संयोग से, जिरवाल एनसीपी से ताल्लुक रखते हैं जो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि पार्टी ठाकरे के साथ मजबूती से खड़ी है और महा विकास अघाड़ी सरकार को बचाने के लिए सब कुछ करेगी।
भले ही बागी शिवसेना समूह ने 7 निर्दलीय के अलावा पार्टी के चिन्ह पर चुने गए 37 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि विधायी और कानूनी लड़ाई के बिना मुश्किलें उनके साथ भी हैं। बागी मंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्हें विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है और भरत गोगावाले को मुख्य सचेतक के रूप में चुना गया है, को औपचारिक रूप से समूह बनाना होगा और राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल से इसकी मान्यता लेनी होगी क्योंकि अध्यक्ष का पद खाली है। टीम शिंदे को इस बड़ी विधायी बाधा को पार करना होगा। शिंदे ने 34 विधायकों की सूची और गोगावाले को चिप व्हिप के रूप में नियुक्त करने के लिए ईमेल किया है।
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहले ही शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा चुके हैं और अजय चौधरी को नियुक्त कर चुके हैं। जिरवाल को मुख्य सचेतक सुनील प्रभु द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र सौंपा गया है। हालांकि, शिंदे ने दावा किया है कि वह विधायक दल के नेता बने हुए हैं जबकि चौधरी की नियुक्ति अवैध है। संयोग से जिरवाल ने चौधरी को विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा, टीम शिंदे और ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच कानूनी लड़ाई पार्टी पर नियंत्रण पाने के लिए भी जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे उद्धव से ना सिर्फ मुख्यमंत्री पद छीनना चाहते हैं बल्कि पार्टी भी हथियाना चाहते हैं। वे खुद को बालासाहेब का असली भक्त बताते हैं।