नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान विपक्ष द्वारा व्यक्तिगत हमलों के बारे में खुलकर बात की और दावा किया कि विपक्षी आक्रमण को झेलते हुए वो "गाली प्रूफ" बन गए हैं।
लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले समाचार एजेंसी एएनआई को दिये इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल उनसे इस कदर निराश हो गए हैं कि अब गाली देना उनका स्वभाव बन गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "जहां तक मोदी का सवाल है, मैं पिछले 24 साल से लगातार गालियां खाने के बाद 'गाली प्रूफ' बन गया हूं। उन्होंने मुझे 'मौत का सौदागर' और 'गंदी नाली का कीड़ा' न जाने क्या-क्या कहा। संसद में हमारी पार्टी के सदस्यों ने हिसाब लगाया और 101 गालियां गिनाईं। चाहे चुनाव हो या न हो, विपक्ष के लोग मानते हैं कि गाली देने का उनका अधिकार है। वो इतने हताश हो गए हैं कि मुझे गाली देना उनकी प्रकृति हो गई है।“
पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं के उन आरोपों को भी खारिज किया कि उन्हें दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा हैष उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने अधिकारियों से कहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति किसी प्रकार की सहिष्णुता नहीं रखें।
नरेंद्र मोदी ने कहा, "जो यह कूड़ा फेंक रहे हैं, उससे पूछो कि तुम जो कह रहे हो उसका प्रमाण क्या है? मैं इस कूड़े को खाद में बदल दूंगा और इससे देश के लिए कुछ अच्छी चीजें पैदा करूंगा। जब मनमोहन सिंह 10 साल सत्ता में थे तो केवल 34 लाख रुपये जब्त किए गए और वर्तमान में पिछले 10 वर्षों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपया जब्त किया है, जिससे देश को 2200 करोड़ रुपये वापस मिले।"
उन्होंने कहा, "इसके लिए ईडी का सम्मान किया जाना चाहिए, न कि गाली दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिसका भी पैसा चुराने में हाथ होगा, वह पकड़े जाने पर थोड़ा चिल्लाएगा जरूर। आज चेकबुक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार एक सरपंच को है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। मोदी सरकार ने अपने अधिकारियों से कहा है कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है।"
मोदी ने कहा कि विपक्ष से केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप के आरोपों पर उनके पास मौजूद सबूतों के बारे में पूछा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि मोदी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा, “बेहतर होगा कि ये लोग संविधान पढ़ें, देश का कानून पढ़ें, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है।”