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Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने मतदान के दिन पेड हॉलीडे की घोषणा की

By रुस्तम राणा | Published: April 14, 2024 8:37 PM

Lok Sabha Elections 2024: आदेश के अनुसार, सभी पात्र कर्मचारी - सार्वजनिक या निजी - जो दिल्ली में मतदाता हैं, मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।

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ठळक मुद्देदिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 25 मई को लोकसभा चुनाव के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की हैपात्र मतदाता मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदारदिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाता भी सवैतनिक अवकाश के हकदार

Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 25 मई को लोकसभा चुनाव के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। आदेश के अनुसार, सभी पात्र कर्मचारी - सार्वजनिक या निजी - जो दिल्ली में मतदाता हैं, मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाता भी सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।

बयान में कहा गया है, "मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश को लागू करने की घोषणा की, जो दिल्ली के आरपी अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत एनसीटी में मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देता है।“

इसमें कहा गया है, "इसके अलावा, दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी शहरों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और इसके विपरीत, पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तिथियों के अनुसार छुट्टी दी जाएगी।" इसमें कहा गया है कि सवैतनिक अवकाश देकर, ईसीआई के मार्गदर्शन में दिल्ली के सीईओ का उद्देश्य दिल्ली के निवासियों के बीच निर्बाध भागीदारी की सुविधा प्रदान करना और मतदाता जागरूकता फैलाना है। 

इसके अलावा, संबंधित सार्वजनिक, निजी या किसी अन्य प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं से इस आदेश का अनुपालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। बयान में कहा गया, "यह बताना है कि इस आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माने के साथ-साथ निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत सजा भी होगी।"

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