EVM की विश्वसनीयता पर उठे सवाल, 23 दलों ने चुनाव आयोग से की मांग, कहा- वीवीपैट की 50% पर्चियों की गिनती की जाए

देश के 23 राजनीतिक दलों ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की 50 प्रतिशत पर्चियों की गिनती की जाए. इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की पुष्टि होगी. राकांपा नेता शरद पवार और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेलुगुदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेताओं ने मंगलवार को मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए.पवार ने कहा कि वे कई जगह प्रचार के लिए गए. वहां मोदी सरकार के खिलाफ माहौल दिखाई देता है. लेकिन आशंका जताई कि सत्ता में बने रहने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है या फिर उसे हैक किया जा सकता है. नायडू ने कहा कि सत्ताधारी दल की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरूपयोग किया जा रहा है. सरकार देश की संस्थाओं को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है. चुनाव आयोग भी इससे अछूता नहीं है.आयकर विभाग द्वारा विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. इसलिए ईवीएम के साथ गड़बड़ी की आशंका बनी हुई है. हम कई दिनों से ईवीएम का अध्ययन कर रहे हैं. हमने पाया कि इसमें गड़बड़ी की जा सकती है. 191 देशों में से सिर्फ 18 देश ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं. इनमें अधिकांश देश विकासशील देश हैं. फिलहाल मतदान के लिए तीन तरह की मशीनों का उपयोग किया जा रहा है. इनमें बैलट पॉइंट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट शामिल हैं.वीवीपैट खरीदने के लिए नौ हजार करोड़ रु. का खर्च किया गया. पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग बूथ के कर्मचारी तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होते. इसके अलावा ईवीएम का ऑडिट करने वाले कोई विशेषज्ञ नहीं हैं. वीवीपैट से पर्ची पाने के लिए सात सेकंड का समय लग रहा है. इतना समय क्यों लग रहा है? नायडू ने कहा कि जर्मनी में ईवीएम का उपयोग लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया है. अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने ईवीएम का उपयोग बंद कर दिया है. हम 2009 से इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं. संवाददाता सम्मेलन में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.