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विशाखापत्तनम में लीक हुए 60 प्रतिशत से अधिक स्टाइरीन गैस के रिसाव को बंद किया गया

By भाषा | Updated: May 8, 2020 20:22 IST

विशाखापत्तनम में एलजी पॉलिमर्स में एक टैंक से 60 प्रतिशत से अधिक स्टाइरीन गैस के रिसाव को अब तक बंद कर दिया गया है। जिला कलेक्टर वी विनय चंद ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई है ।

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ठळक मुद्देविशाखापत्तनम के एलजी पॉलिमर्स में एक टैंक से 60 प्रतिशत से अधिक स्टाइरीन गैस के रिसाव को अब तक बंद कर दिया गया है बृहस्पतिवार को तड़के हुई इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई है ।

अमरावती:आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के निकट बृहस्पतिवार को एलजी पॉलिमर्स में एक टैंक से 60 प्रतिशत से अधिक स्टाइरीन गैस के रिसाव को अब तक बंद कर दिया गया है और संयंत्र में सभी रासायनिक टैंक सुरक्षित हैं। जिला कलेक्टर वी विनय चंद ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बृहस्पतिवार को तड़के हुई इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई है ।

मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को एक वीडियो कांफ्रेंस के दौरान सौंपी एक रिपोर्ट में कलेक्टर ने कहा कि बाकी बचे स्टाइरीन वाष्प को पोलिमर में बदलने और उसे सुरक्षित बनाने में 18-24 घंटे का समय लग सकता है। कलेक्टर ने कहा, ‘‘हमने रिसाव को पूरी तरह से रोकने के लिए सभी कदम उठाये हैं और विशेषज्ञ स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं।’’ विशाखापत्तनम में राहत उपायों की निगरानी कर रहीं मुख्य सचिव नीलम साहनी ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और एलजी संयंत्र के सभी टैंक सुरक्षित है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इंजीनियरों से बात करने के निर्देश दिये और संयंत्र में कच्चे माल और रसायनों का इस्तेमाल करने के कदमों पर विचार करने को कहा। इस बीच मुख्य सचिव साहनी ने गैस रिसाव की इस घटना के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच दल गठित करने का एक आदेश जारी किया।

जांच दल इसी प्रकार के संयंत्रों की औद्योगिक सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल में सुधार के उपाय सुझाएगा। विशेष मुख्य सचिव (पर्यावरण एवं वन) नीरभ कुमार प्रसाद इसके अध्यक्ष होंगे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव विवेक यादव सदस्य-संयोजक होंगे। विशेष सीएस (उद्योग), विशाखापत्तनम जिला कलक्टर और शहर पुलिस आयुक्त अन्य सदस्य होंगे।

मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘ यह समिति रिसाव के कारणों की जांच करेगी और यह पता लगायेगी कि कंपनी ने सभी सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन किया है या नहीं।’’ समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। 

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