नई दिल्ली: वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में 142वें स्थान वाले भारत ने एक नए प्रावधान के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाले पत्रकारों की सरकारी मान्यता छीनने की घोषणा की है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा घोषित की गई नई मान्यता नीति को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तैयार किया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इसके तहत एक पत्रकार सरकारी मान्यता खो सकता है, यदि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में प्रतिकूल तरीके से कार्य करता है।
2013 में जारी अंतिम नीति में इस तरह के मानदंड का उल्लेख नहीं किया गया था। पिछली नीति में कहा गया था कि शर्तों का उल्लंघन करने पर इसे वापस ले लिया जाएगा। यदि मान्यता का दुरूपयोग पाया जाता है तो मान्यता वापस लिया या निलंबित किया जा सकता है।
इसके साथ ही गंभीर संज्ञेय अपराध की स्थिति में किसी पत्रकार की मान्यता वापस ली जा सकती है।
मान्यता के निलंबन की अन्य शर्तों में गैर-पत्रकारिता गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करना शामिल है, जिसमें झूठी जानकारी प्रस्तुत करना शामिल है। यह एक पत्रकार को सोशल मीडिया, विजिटिंग कार्ड या लेटरहेड आदि पर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त उल्लेख करने से भी रोकता है।
मान्यता पत्रकारों को दिल्ली में सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने की अनुमति देता है और कुछ कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक होता है जिसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं।
नई नीति के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे पत्रकार भी मान्यता के लिए योग्य होंगे। नीति में कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एक वर्ष से अधिक समय से मौजूद होना चाहिए। प्रति माह 10 से 50 लाख यूनिक विजिटर्स वाली वेबसाइट एक पत्रकार को मान्यता प्राप्त करा सकती है, जबकि प्रति माह 1 करोड़ से अधिक यूनिक विजिटर्स के साथ चार पत्रकारों को मान्यता मिल सकती है।
इस समय पीआईबी से मान्यता प्राप्त 2457 पत्रकार हैं। उल्लिखित संगठनों के साथ काम करने वाले पत्रकारों के अलावा, 15 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले फ्रीलांसर, और 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले अनुभवी पत्रकार, 65 वर्ष से अधिक उम्र के सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठित जीवन वाले पत्रकार भी पात्र हैं।