पीएनबी घोटला: जयपुर में नीरव मोदी के 3 ठिकानों पर ईडी का छापा, अब तक 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त
By भारती द्विवेदी | Published: February 16, 2018 05:07 PM2018-02-16T17:07:31+5:302018-02-16T17:22:57+5:30
इसके साथ ही देश के अलग-अलग शहरों में नीरव मोदी के 20 ठिकानों पर छापा पड़ चुका है।
नई दिल्ली, 16 फरवरी: हीरा व्यपारी नीरव मोदी के जयपुर के तीन डायमंड ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा है। इस छापेमारी को ईडी की तीन अलग-अलग टीमों ने अंजाम दिया है। इन तीन ठिकानों में दो सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। इसके साथ ही देश के अलग-अलग शहरों में नीरव मोदी के 20 ठिकानों पर छापा पड़ चुका है।
इनमें कई महंगे हीरे और, सोना और रत्न सहित कई ज्वैलरी शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मालमे में गुरुवार को ईडी (ED) ने देश में 10-12 जगहों और साथ ही अरबपति ज्वैलरी डिज़ाइनर नीरव मोदी के घर व अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ सीबीआई ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक के चार अधिकारियों से पूछताछ की।
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आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई की टीम कल से ही नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में अब तक 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। मुंबई के काला घोड़ा इलाके में नीरव मोदी के शोरूम में कल छापा पड़ा था।
पीएनबी ने जनवरी 2018 में सीबीआई में दक्षिण मुंबई स्थित अपनी शाखाओं से करीब 280 करोड़ रुपये की जालसाजी की शिकायत की थी। लेकिन इसी हफ्ते बैंक ने कहा कि ये घोटाला करीब 11300 करोड़ रुपये का हो सकता है। इस घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एवं अन्य के खिलाप एफआईआर दर्ज की है। नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। देश के बाहर आरोपी नीरव मोदी के होने की सूचना के बाद इंटरपोल को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं, डिफ्यूजन नोटिस जारी कर इंटरपोल के जरिए नीरव मोदी और अन्य सहयोगियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
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वहीं विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11300 करोड़ रुपये जालसाजी मामले में अभियुक्त नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। मोदी और चोकसी को भारत सरकार ने एक हफ्ते की मोहलत दी है ताकि वो बता सकें कि उनका पासपोर्ट हमेशा के लिए क्यों न रद्द किया जाए। विदेश मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अगर ये अभियुक्त तय समय सीमा में जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।