वडोदरा: पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल ने साल 2015 के पाटीदार आंदोलन में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार को 23 मार्च तक का वक्त दिया है और ऐसा नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कहा कि अगर 23 मार्च से पहले सरकार की ओर से (2015 पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के सदस्यों के ख़िलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने पर) कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
पटेल ने यह भी कहा कि आपराधिक मामलों को वापस लेने की मांग का समर्थन नहीं करने पर युवा पाटीदार समुदाय के सांसदों और विधायकों के घरों के बाहर धरना देंगे।
पटेल ने राज्य सरकार पर पाटीदार युवाओं के खिलाफ आपराधिक मामले खत्म करने के झूठे वादे के साथ पाटीदार समुदाय को गुमराह करने और बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सरकार इसे एक दलील या चेतावनी मान सकती है.. मैं यह उन पर छोड़ता हूं। आंदोलन के दौरान लाखों युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह सहित आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। मेरी तरह कई युवकों को दो साल की कैद हुई। जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो सवाल उठ रहे थे कि क्या यह सिर्फ एक समुदाय कर रहा है। हालांकि, आंदोलन के परिणामस्वरूप, आज सभी समुदायों के मध्यम और निम्न-आय वर्ग के गुजरात के युवा गुजरात अनारक्षित शैक्षिक और आर्थिक विकास निगम के 10 प्रतिशत आरक्षण और लाभों का लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि आज इस राज्य के लगभग 5,000 युवाओं के खिलाफ लगभग 200 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन्हें पुलिस थानों से अदालत परिसर में दौड़ लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे अब सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और लंबे समय तक पासपोर्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुझ पर देशद्रोह सहित 32 ऐसे आपराधिक मामले हैं।