नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर रेखांकित किया कि कैसे सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की तैयारियों की कुंजी होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत-चीन सीमा सहित सीमाओं पर सुरक्षा क्षेत्र में विकसित बुनियादी ढांचे से निकटता से जुड़ी हुई है।
जयशंकर ने कहा, "हमने स्पष्ट रणनीतिक कारणों से चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने व्यापार, ऊर्जा और अन्य लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए अपने मित्रवत पड़ोसियों के साथ तेजी से विकासशील सीमा संपर्क पर ध्यान केंद्रित किया है।" 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार का मुख्य फोकस विकास से जुड़ा सहयोग सुनिश्चित करना रहा है।
समाचार एएनआई के अनुसार, जयशंकर ने कहा, "तथ्य सभी के देखने के लिए हैं। 2008-14 की अवधि के दौरान चीन सीमा परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट मात्र 3000-4000 करोड़ रुपये था जो वर्तमान में कई गुना बढ़कर 14000 रुपये हो गया है।" सड़क और पुल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जयशंकर ने कहा, "2008-14 के बीच 3610 किमी सड़कों का निर्माण हुआ जो 2014-22 के बीच 6806 किमी पर है। 2014 से पहले 7.3 किमी का पुल बनाया गया था, जो मोदी सरकार के शासन के दौरान 23.5 किमी था।"
उन्होंने आगे कहा, "बहस के पीछे जो हम अक्सर भारत चीन सीमा पर देखते हैं, जिसमें विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न भी शामिल हैं, किसी को यह देखने की जरूरत है कि हमारी सीमा तैयारियों में क्या जाता है। यह हमारी संरचनाओं की गुणवत्ता, इसमें शामिल तकनीक और इसका रखरखाव है।"
जहां चीन ने कई स्थानों पर अतिक्रमण किया है और गतिरोध जारी है, वहीं दोनों पक्षों में बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार ने ऐसे बुनियादी ढांचे के लिए एक रोडमैप तैयार किया है जिसमें बारहमासी सड़कों का एक नेटवर्क शामिल है। जयशंकर ने कहा, "यह तेज और बेहतर डिलीवरी के लिए सिर्फ एक वित्तीय प्रतिबद्धता वड़ा प्रतिबद्धता नहीं है।"
पिछले दो वर्षों में बीआरओ के बजट में 2500-5000 करोड़ से दोगुनी वृद्धि देखी गई है जो हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट के दौरान किए गए चालू वित्त वर्ष के आवंटन में पूंजीगत बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि के करीब है।