महाराष्ट्र अपने मजबूत औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। राज्य में गन्ना, कपास, केला, ज्वार, बाजरा, अनार, संतरा, सोयाबीन, चावल, अरहर, प्याज, फल और सब्जियों सहित विविध प्रकार की फसलों की खेती की जाती है।
इन कृषि संपदा के बावजूद, महाराष्ट्र अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं से जूझ रहा है। धुले, नंदुरबार, जाट, कवठे महांकाल, अटपाडी, सोलापुर, मान, खाटव, धाराशिव, लातूर और पश्चिम विदर्भ जैसे क्षेत्र लंबे समय से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।
इन क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई की कमी के कारण अक्सर पलायन और किसान आत्महत्याएं देखी जाती हैं। किसानों की आय और आजीविका में सुधार के लिए इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई प्रदान करना आवश्यक है।
जल की कमी की चुनौतियां
अनेक नदियाँ बहने के बावजूद, महाराष्ट्र पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। उदाहरण के लिए, गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, लेकिन नासिक, जलगांव और धुले जिलों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति करने में विफल रहती है।
इससे इन क्षेत्रों के किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दमनगंगा और नार जैसी पश्चिमी चैनल नदियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में महाराष्ट्र की ओर से अपर्याप्त प्रयासों के कारण, बड़ी मात्रा में पानी गुजरात में बह जाता है।
उत्तरी महाराष्ट्र के जल संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए पार-तापी-नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना को 1980 में मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, उस समय सरकारी इच्छाशक्ति की कमी के कारण परियोजना रुक गई। इससे गुजरात को महाराष्ट्र के जल संसाधनों से लाभ मिलता रहा, जबकि नासिक और जलगांव के कई तालुके सूखे रहे।
सरकारी पहल
पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस इस मुद्दे से निपटने के लिए प्रतिबद्ध थे। 2019 में उन्होंने नदी जोड़ो परियोजना के लिए गुजरात से सहायता लेने से इनकार कर दिया और कहा कि महाराष्ट्र इसे स्वतंत्र रूप से पूरा करेगा। हालाँकि, जब महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार आई तो प्रगति धीमी हो गई।
2022 में, शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार ने नर-पार-गिरना नदी जोड़ने की पहल के लिए 7,015 करोड़ रुपये की मंजूरी देकर इस परियोजना को पुनर्जीवित किया। इस परियोजना का लक्ष्य नर और पार नदियों के अतिरिक्त पानी को नहरों और सुरंगों के माध्यम से गिरना नदी घाटी में प्रवाहित करना है। इससे नासिक और जलगांव जिलों में लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।
अतिरिक्त परियोजनाएं
पानी की कमी से जूझ रहे पश्चिम विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। फड़नवीस ने सकारात्मक परिणामों के साथ जलयुक्त शिवार योजना शुरू की और पश्चिमी चैनल नदियों से पानी को मराठवाड़ा की ओर मोड़ने के लिए "मराठवाड़ा जल ग्रिड" परियोजना शुरू की।
सरकार ने पूर्वी विदर्भ की नदियों से पश्चिम विदर्भ तक पानी लाने के उद्देश्य से नलगंगा वैनगंगा इंटरलिंकिंग परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। अनुमानित 80,000 करोड़ रुपये की इस पहल से विदर्भ के छह जिलों को 3.71 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लाभ मिलेगा।
यदि ये परियोजनाएं सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ समय पर पूरी हो जाती हैं तो महाराष्ट्र अपने कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव देख सकता है।
सतत सिंचाई की दिशा में प्रयास
अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दिशा में महाराष्ट्र के प्रयास सराहनीय रहे हैं। टिकाऊ सिंचाई प्रथाओं पर राज्य का ध्यान न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाना है बल्कि अपने किसानों के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
जलयुक्त शिवार योजना गांवों में विकेंद्रीकृत जल स्रोत बनाने में विशेष रूप से सफल रही है। अन्य संरचनाओं के बीच चेक डैम और रिसाव टैंकों का निर्माण करके इस पहल ने भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हजारों किसानों को लाभ हुआ है।
भविष्य की संभावनाएं
यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए तो चल रही परियोजनाएं महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र को बदलने का बड़ा वादा करती हैं। अकेले नर-पार-गिरना नदी जोड़ने की पहल से पहले से सूखी पड़ी भूमि पर बहुत आवश्यक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके एक महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है।
इसके अलावा मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना जैसी पहल का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में समान वितरण सुनिश्चित करते हुए पानी की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है, जिससे संकटग्रस्त कृषक समुदायों के बीच प्रवासन दर में कमी आएगी।