नई दिल्ली, 5 जुलाई। दिल्ली सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर करने की बात कही थी लेकिन ताजा खबर के मुताबिक इन प्रशासनिक अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार के ट्रांसफर के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजी गई ट्रांसफर की फाइलों को वापस लौटा दिया है। इस मामले के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आईएएस अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आदेशों को मानने से इनकार कर दिया ये कोर्ट के फैसले की अवमानना है।
दिल्ली सरकार और एलजी के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार ही अहम है। यानी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लिए कोई भी फैसला करने से पहले एलजी की सहमती लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार और एलजी का विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि दिल्ली की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और सरकार के पास ही असल पावर है। इस फैसले को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। दिल्ली में अब ट्रांसफर के अधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। कल 4 जुलाई की शाम दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में ट्रांसफर के सारे अधिकार मंत्रियों को दे दिए गए हैं।
मनीष सिसोदिया बैठक में कहा कि दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर के सारे अधिकार मंत्रियों के पास है। इधर दिल्ली सर्विसेज ने ट्रांसफर के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। बैठक में मंत्रियों LG को मंत्रियों की सलाह के बाद ही काम करने की हिदायत दी गई है।
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